अब पंजाब में ही नौकरियां मिलने से युवाओं के विदेश जाने के रुझान पर लगी रोक: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज दावा किया कि उनकी सरकार पंजाब में ही रोजगार के अवसर पैदा कर रही है, जिससे युवा विदेश जाने के लिए मजबूर होने के बजाय अपने ही राज्य में अपना भविष्य संवार रहे हैं। उन्होंने युवाओं को 70,000 सरकारी नौकरियां देने, सरकारी स्कूलों में सुधार के परिणामस्वरूप इस वर्ष 882 विद्यार्थियों के नीट (राष्ट्रीय पात्रता कम प्रवेश परीक्षा) पास करने और गांवों के विकास के लिए करोड़ों रुपये के फंड जारी करने को पंजाब की बदलती तस्वीर का प्रमाण बताया।

लुधियाना जिले के जगराओं विधानसभा क्षेत्र के गांव कमालपुरा में आयोजित ‘लोक मिलनी’ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने गांव के सर्वांगीण विकास कार्यों के लिए सरपंच को 51 लाख रुपये का चेक सौंपा। उन्होंने किसानों और महिलाओं के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई तथा पंजाब की प्रगति के लिए काम करने के बजाय कुर्सी की खातिर आपस में लड़ने वाले कांग्रेसी और अकाली नेताओं पर तीखे निशाने साधे। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल (बादल) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि अब मजीठिया के लिए जवाबदेही से बचना मुश्किल हो जाएगा।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने ‘एक्स’ हैंडल पर कहा, “आज लुधियाना के जगराओं विधानसभा क्षेत्र के गांव कमालपुरा में ‘लोक मिलनी’ कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में जुटे लोगों को संबोधित किया और गांव के सर्वांगीण विकास के लिए सरपंच को 51 लाख रुपये का चेक सौंपा। उन्होंने कहा कि एक साधारण किसान परिवार से होने के कारण वह किसानों की मुश्किलों को भली-भांति समझते हैं। इसी कारण उनकी सरकार ने कृषि ट्यूबवेलों के लिए रात के बजाय दिन के समय बिजली देना शुरू किया है, ताकि किसानों को होने वाली परेशानी से राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि माताएं-बहनें भी अपने बैंक खाते और एटीएम तैयार रखें, क्योंकि सम्मान राशि जल्द ही उनके खातों में आने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि जहां विपक्षी दल आपसी पदों और कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, वहीं उनकी सरकार का एकमात्र लक्ष्य पंजाब की तरक्की और खुशहाली है।”
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “जरनैलों और खिलाड़ियों की धरती के रूप में पहचाने जाने वाले पंजाब को नशों से जोड़कर बदनाम करने वालों को अपने गुनाहों का हिसाब देना पड़ेगा।” उन्होंने कहा कि मुख्य सरगना के खिलाफ 40,000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया गया है। उनके अनुसार, संबंधित व्यक्ति ने अपने सत्ता के कार्यकाल के दौरान सरकारी गाड़ियों में नशे की तस्करी करवाई थी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य के संसाधनों को लूटने और युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने वाले ये लोग आपस में मिले हुए हैं और इन्हें अपने कुकर्मों का जवाब देना ही पड़ेगा।
अपने निजी हितों की रक्षा के लिए एकजुट होने वाले राजनीतिक नेताओं पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नेता अंदरखाते तो एकजुट रहते हैं, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए सार्वजनिक रूप से लोगों में विभाजन पैदा करने वाले और आपसी कटुता बढ़ाने वाले बयान देते हैं।
शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब की भौगोलिक स्थिति और भाषा के बारे में उनकी समझ पर सवाल उठाए। उन्होंने बादल परिवार के राजनीतिक वारिस की पंजाबी भाषा पर पकड़ को लेकर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, “राज्य की भाषा और जमीनी हकीकत से कोसों दूर रहने वाले ये नेता कभी भी यहां के लोगों की आवाज नहीं बन सकते।”
कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह पार्टी इसलिए हाशिये पर चली गई है, क्योंकि इसके नेता जनता की सेवा करने के बजाय मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने में अधिक दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा के नेताओं का साझा मकसद केवल उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाना है, क्योंकि उनकी सरकार ने जनकल्याण को प्राथमिकता दी है।
उन्होंने कहा, “कांग्रेस, अकाली और भाजपा के नेता मुझे और मेरे परिवार को निशाना बनाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते, लेकिन वे आपस में कभी एक-दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते। उनका साझा एजेंडा केवल मुझे सत्ता से हटाना है, क्योंकि हम पंजाब के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का समर्थन उनकी सबसे बड़ी ताकत है और इसी ताकत के बल पर वे पंजाब विरोधी ताकतों को मात देते रहेंगे।”
पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों ने उनकी सरकार को इसलिए नकार दिया था, क्योंकि वह आम लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों से पूरी तरह अनजान रहे। उन्होंने कहा कि सत्ता का इस्तेमाल संपत्तियां बनाने या अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि जनसेवा के लिए किया जाना चाहिए।

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