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हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में हाई पावर्ड परचेज कमेटी (HPPC) और हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की खरीद और विकास कार्यों से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों से राज्य में बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को मजबूत करने और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
बैठक में परिवहन मंत्री श्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा, सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, वित्त एवं योजना विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव डॉ. यशपाल सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
बिजली, जल आपूर्ति, सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों को मंजूरी
बैठक में परिवहन, बिजली, शिक्षा, पर्यावरण, सहकारिता, शहरी विकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, लोक निर्माण तथा सिंचाई एवं जल संसाधन सहित विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें बिजली वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण, स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं, जल आपूर्ति और सीवरेज सुविधाओं, वर्षा जल निकासी प्रणाली, सड़कों के सुधार, शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण और भंडारण क्षमता बढ़ाने से संबंधित कार्य शामिल हैं।
बिजली वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 11 के.वी. फीडरों के सुधार व आधुनिकीकरण, नए सब-स्टेशनों के निर्माण और SCADA एवं DMS/OMS जैसी आधुनिक तकनीकों के क्रियान्वयन से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई। इन कार्यों से बिजली आपूर्ति प्रणाली में सुधार होगा।
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हरियाणा के एनसीआर (NCR) जिलों में वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र (Air Quality Monitoring Station) स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
गुणवत्ता, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के निर्देश
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे किए जाएं। उन्होंने निर्माण कार्यों में तकनीकी मानकों का सख्ती से पालन करने और कार्यों की लगातार निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही, कार्यों की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने और लापरवाही पाए जाने पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी खरीद और निर्माण कार्यों में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए तथा वित्तीय अनुशासन का पूरा ध्यान रखा जाए। सरकारी फंड की खपत जनहित को प्राथमिकता देते हुए की जानी चाहिए और गुणवत्ता के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें और उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करें।
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