चंडीगढ़, 16 जनवरी- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 20 साल से सरकारी विभागों, बोर्डों, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका की भूमि पर बनी दुकानों व मकानों पर काबिज लोगों को मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक प्रदान करने के आवेदनों पर तत्परता से कार्य करें।श्री कौशल यहां इस संबंध में बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में बताया गया कि अब तक 99 आवेदनों के सम्बन्ध में मालिकाना हक देने की अनुमति दे दी गई है, जबकि 901 आवेदनों पर निर्णय लम्बित है। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि हर विभाग को लंबित आवेदनों पर 15 दिन में फैसला लेना होगा और यदि इस अवधि में निर्णय नहीं लिया जाता तोे जिस विभाग की भूमि है, उसके जिला स्तर के अधिकारी का फैसला मान्य होगा।
पंचायत मंत्री ने कहा कि युवा वर्ग को खेलो मे बढ- चढक़र कर शिरकत करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक खेल मे रूचि रखनी चाहिए। यही स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है। उन्होंने खिलाड़ियों से हार-जीत की परवाह किए बगैर खेल का आनंद लेने का आह्वान किया। खेल भाईचारे का प्रतीक है। खेलों में भागीदारी से हमारे बीच का आपसी तालमेल व भाईचारा प्रगाढ होता है।
उन्होंने कहा कि हमें खेल को खेल की स्वस्थ भावना से खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल से मन व शरीर दोनों चुस्त रहते हैं। इसलिए खेलों को जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आंचल में इस तरह की टूर्नामेंट करवाये जाने से गांवों की प्रतिभा को उभारने का मौका मिलता है। इस प्रकार की खेल प्रतियोगिता का आयोजन समय-समय पर होता रहना चाहिए।
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