चंडीगढ़, 13 जनवरी- हरियाणा के वित्तायुक्त राजस्व एवं गृह एवं राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद ने उपायुक्तों से आग्रह किया कि वे जन संवाद मंच को सार्वजनिक सेवा को ओर बेहतर बनाने के अवसर के रूप में लें। श्री टीवीएसएन प्रसाद कल देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपायुक्तों के साथ विभिन्न योजनाओं की प्रगति और मुद्दों की समीक्षा कर रहे थे। जनसंवाद पर विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने उपायुक्तों को विशेष रूप से निर्देश दिया कि वे जन संवाद मंच पर उठायी गयी शिकायतों की बारीकी से जांच करते हुए उनका समाधान सुनिश्चित करें।
स्वामित्व के संबंध में श्री टीवीएसएन प्रसाद ने स्वामित्व शिकायत पोर्टल पर व्यक्तियों द्वारा उठाई गई शिकायतों को संबोधित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि शिकायतें दर्ज करने के लिए जो पोर्टल पहले 31 दिसंबर 2023 तक खोला गया था, उसे 31 जनवरी 2024 तक दोबारा खोला जाएगा।
बैठक के दौरान, यह निर्देश दिया गया कि सभी निष्क्रांत संपत्ति मामलों की गहन समीक्षा की जाए और पारदर्शी प्रक्रियाओं और प्रासंगिक कानूनी ढांचे का पालन करते हुए तार्किक निष्कर्ष पर लाया जाए।
डीसी के साथ संसाधनों और कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। इस संबंध में आवश्यक स्वीकृतियां जारी की गईं। साथ ही, एफसीआर ने निर्देश दिया कि यदि संसाधनों के संबंध में डीसी के सामने कोई समस्या आती है, तो उसे विभाग को सूचित किया जाएगा ताकि उसे जल्द से जल्द हल किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिलों को उनकी अधिकतम दक्षता के साथ काम करने के लिए मजबूत करना जरूरी है।
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