उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकारी नौकरियों में पारदर्शी तरीक़े से भर्ती सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं । पूर्ववर्ती सरकारों के समय से पर्ची और खर्ची की कुप्रथा के चलते प्रदेश के योग्य युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती थी । लेकिन वर्तमान सरकार ने 9 वर्ष से अधिक समय के कार्यकाल में पूर्ववर्ती सरकारों के मुक़ाबले अधिक संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये हैं। साल 1999 से 2014 तक के 15 वर्ष के कार्यकाल में हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (एचएसएससी) और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (एचपीएमसी) के माध्यम से केवल 86,067 नौकरियाँ दी गईं। इसके विपरीत वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2014 से 2023 तक पारदर्शी नियुक्ति प्रणाली के माध्यम से लगभग 1 लाख 10 हज़ार योग्य युवाओं को सरकारी नौकरियाँ प्रदान की गई है और जल्द ही लगभग 60000 नौकरियां और दी जाएँगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार ने पिछली सरकार के दौरान कई वर्षों से अदालतों में अटकी हुई कई नौकरियों को सफलतापूर्वक बहाल करवाकर उम्मीदवारों को ज्वाइन करवाया, जिसमें पीटीआई, सहायक लाइनमैन, कैनाल पटवारी, क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क और प्राध्यापकों के पद शामिल हैं।
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