हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब सरकार को रोजगार के मुद्दे पर जनता के सामने स्पष्ट जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 20 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, इसलिए सरकार को श्वेत पत्र जारी करके यह बताना चाहिए कि पांच वर्षों में वास्तव में कितने युवाओं को रोजगार दिया गया। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देना सिर्फ चुनावी वादा नहीं, बल्कि उनके भविष्य और परिवार की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा विषय है।
मुख्यमंत्री शनिवार को पंजाब दौरे के दौरान अमृतसर में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी में शामिल होने वाले विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं का स्वागत भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस ने भी हर घर में रोजगार का वादा किया था, लेकिन जनता के सामने आज यह सवाल खड़ा है कि इन वादों का वास्तविक परिणाम क्या रहा। उन्होंने पंजाब सरकार से रोजगार के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की।
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में वर्तमान सरकार के करीब 18 महीनों के कार्यकाल में लगभग 45 हजार युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के सरकारी नौकरी दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है और युवाओं को अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिला है। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस में लगभग 5,600 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है और करीब 8,000 अन्य विभागीय पदों के लिए भी भर्ती और साक्षात्कार की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि युवाओं को रोजगार के लिए किसी राजनीतिक व्यक्ति या बिचौलिए के चक्कर न काटने पड़ें।
मुख्यमंत्री ने पंजाब में आबकारी निरीक्षक (Excise Inspector) भर्ती के परिणाम में सामने आईं कमियों का हवाला देते हुए पंजाब की ‘आप’ सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और युवाओं का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन पंजाब सरकार ने युवाओं के विश्वास को तोड़ने का काम किया है।
हरियाणा में 270 संकल्पों पर तेजी से काम
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए 270 संकल्पों को पूरा करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। इनमें से 70 संकल्प पूरे किए जा चुके हैं, बाकी पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने संकल्पों को सिर्फ घोषणा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से लागू करने का प्रयास किया है।
उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए पहले साल के बजट में 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में सीधे पहुंचाई गई। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 1.60 लाख परिवारों को मकान उपलब्ध करवाए गए और उन्हें उनके घरों की चाबियां सौंपी गईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों के पास अपनी जमीन नहीं थी, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में 100-100 गज और शहरी क्षेत्रों में 30-30 गज के भूखंड उपलब्ध करवाए गए। इससे लगभग 32 हजार परिवारों को लाभ हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के जरूरतमंद परिवारों को भी सरकार ने राहत देने का काम किया है। इसी तरह आयुष्मान-चिरायु योजना से लाखों लोगों को फायदा मिला है। सरकार ने कम आय वाले परिवारों की महिलाओं के लिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने की व्यवस्था को मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले और उसे अपनी फसल बेचने के लिए परेशान न होना पड़े।
हरियाणा की विकास दर पंजाब से 3.4 प्रतिशत अधिक: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने हरियाणा और पंजाब की अर्थव्यवस्था की तुलना करते हुए कहा कि वर्ष 2025-26 में हरियाणा की वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि पंजाब की विकास दर 6.1 प्रतिशत है। इस प्रकार दोनों राज्यों की विकास दर में 3.4 प्रतिशत अंक का अंतर है। यानी, हरियाणा पंजाब की तुलना में 3.4 प्रतिशत अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 में हरियाणा की अर्थव्यवस्था लगभग 15 लाख 18 हजार करोड़ रुपये और पंजाब की अर्थव्यवस्था लगभग 9 लाख 81 हजार करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। दोनों राज्यों के आर्थिक आकार में लगभग 5 लाख 38 हजार करोड़ रुपये का अंतर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके अनुसार यह अंतर नीतियों, नेतृत्व और जवाबदेही के अंतर को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि एक समय पंजाब देश के सबसे अमीर राज्यों में गिना जाता था। पंजाब के गठन के करीब 19 साल बाद अस्तित्व में आए हरियाणा ने आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता यह सवाल पूछ रही है कि इतनी उपजाऊ भूमि, मेहनती लोग और अपार संभावनाएं होने के बावजूद राज्य आर्थिक प्रगति में पीछे क्यों रह गया।
देश की जीडीपी में भी हरियाणा की हिस्सेदारी अधिक
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2023-24 में देश की जीडीपी में हरियाणा की हिस्सेदारी लगभग 3.6 प्रतिशत थी, जबकि पंजाब की हिस्सेदारी लगभग 2.4 प्रतिशत थी। इसी अवधि के दौरान हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की 176.8 प्रतिशत और पंजाब की 106.7 प्रतिशत आंकी गई।
उन्होंने कहा कि एक समय पंजाब की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी हुआ करती थी। आज पंजाब के सामने यह सवाल है कि कृषि, उद्योग, व्यापार और युवाओं की क्षमता के बावजूद राज्य की आर्थिक स्थिति में आवश्यक गति क्यों नहीं बनी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसान को समय पर सुविधाएं, उसकी उपज का उचित प्रतिफल और खेती में नए अवसर मिलने चाहिए। व्यापार और उद्योग के लिए विश्वसनीय व्यवस्था, छोटे दुकानदार के लिए सम्मान और उद्यमियों के निवेश की सुरक्षा आवश्यक है। उन्होंने कहा कि युवाओं के कौशल को रोजगार और उद्यमिता के अवसरों से जोड़ना भी जरूरी है। पंजाब में हालात आज यह हो गए हैं कि यहां से रोजगार बाहर जा रहे हैं, रोजगार खत्म करने का काम यहां की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है।
उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता मन बना चुकी है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार यहां बनानी है, जो पंजाब को फिर से खुशहाल करने का काम करेगी।
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